भ्रष्ट अधिकारी,
बळी लोभी कर्मचारी..... 30july2013
सध्या रायगड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. भ्रष्टाचार आणि महसूल खात्यातील भ्रष्टाचार याबाबत आता तसे आश्चर्य वाटत नाही. परंतु हा भ्रष्टाचार इतका शिगेला पोहचला आहे की यावर आता ठोस पावले उचलायची गरज निर्माण झाली आहे. उपजिल्हाधिकारी जगन्नात वीरकर यांचा स्वीय सहाय्यक विनोद लचके याला जमीन बिनशेती प्रकरणात एकलाखाहून अधिक रक्कम रंगेहात घेताना पकडले. आणि त्यापुढची कमाल म्हणजे त्याच्या घरी सुमारे साठ लाखाची रोकड व काही चेक्स मिळाले. नियमानुसाल चालणा-या प्रशासनाला समांतर असे भ्रष्ट प्रशासन कसे हातात हात घालून कारभार करीत आहेत हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. यापूर्वी रायगडच्या उपजिल्हाधिकारी असलेले नितीस ठाकूर हे देखील कोट्यावधी रपयांच्या बेहिशोबी मालमत्तेबाबत आजही फरारी आहेत. म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कशापद्धतीने व किती दिमाखदार पद्धतीने भ्रष्टाचार केला जातो हे यावरून सिद्ध होते.
सध्या रायगड जिल्हा हा आधुनिक विकासाच्या महत्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आरसीएफ प्रकल्पानंतर सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी आणि आताचा दिघी पोर्ट या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या प्रकल्पांकरीता लाखो हेक्टर जमीन येथील शेतक-यांनी दिली. परंतु त्या प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना अजूनही योग्य न्याय मिळाला नाही. याचा अनुभव घेता पेण आणि उरण भागात येणारा महामुंबई सेझ सारखे प्रकल्प शेतक-यांनी रोखला. शहापूर धेरंड येथे येणारा रिलायन्सचा प्रकल्प देखील रोखला. परंतु दरम्यानच्या काळात काही हेक्टर जमीन या धनदांडग्यांच्या घशात गेली. या विकासाच्या प्रकल्पात महसूल खात्याची भूमिका महत्वाची असते. आणि लाखो रुपयांची तोडपाणी करण्यात काही अधिका-यांनी आपली विद्वत्ता पणाला देखील लावली. शहापूर धेरंड येथील सरकारी जमीन रिलायन्सच्या घशात घालण्यासाठी आता उपजिल्हाधिकारी जगन्नात वीरकर यांचे नाव पुढे येत आहे. याबरोबर असे अनेक प्रकल्पाकरीता धनदांडग्यांना मदत करणारे काही उच्च महसूल अधिकारी देखील भविष्यात पुढे येणार आहेत. सध्या दिल्ली मुंबई कारिडारच्या भूसंपादनात अनेक अधिका-यानी आपली स्वप्न रंगविली असतील परंतु हे प्रकल्प शेतक-यांच्या विरोधाच्या रेट्यापुढे थांबविल्याने त्यांचे स्वप्न भंगले असणार. या अशा प्रकल्पामुळे असंख्य शेतकरी व जमीनदलाल जमीनी बिनशेती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातात आणि हे महसूल अधिकारी करोडो रूपयांचे धनी होतात. जे दलाल फसवणूक करतात ते अशा अधिका-यांना हाताशी धरून कामे करतात परंतु एखादा साधा शेतकरी आपली जमीन घराकरीता बिनशेती करून घ्यायला जातो. तेव्हा अधिका-याची अपेक्षा तो पूर्ण करतोच असे नाही. मग लचके सारखा लोभी माणूस असा बळी जातो. आणि ज्या अधिका-यामुळे हे खालच्या कर्मचा-याला आपले हात बरबटावे लागतात ते अधिकारी मात्र मोकाट सुटतात.
जमीन बिनशेती बरोबर रायगड जिल्ह्यातील रेती उत्खनन हा सुध्दा तितकाच भ्रष्टाचाराला खुलेआम निमंत्रण देणारा विषय आहे. या बरोबर साध्या जातीच्या दाखल्यापासून ते रेशनिंग कार्ड पर्यंत सारेच कर्मचारी, अधिकारी सामान्य माणसाकडून दहा रुपये घ्यायला देखील लाज बाळगत नाही हे विशेष
महसूल खात्याबरोबर पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार हा रस्त्यावर जाता येता पाहता येण्यासारखा विषय आहे. जिथे जिते पोलीस टॅप आहे तिथे अऩेक लोकांना हा नित्यनेमाचा विषय झालाय. ट्रॅफीक पोलीस कोळशाच्या किंवा रेतीच्या डम्परच्या चालकाला कसे खुणावतो आणि नोट कशी घेतो हे खुलेआम पाहताना भ्रष्टाचार किती शिष्टाचार बनतोय हे लक्षात येते.
रायगड जिल्ह्यात मुंबई गोवा महामार्गावर असंख्य ठिकाणी पोलीस टॅप आहेत. अनेक अवजड वाहने यावरून जात असतात परंतु आरटीओ पेक्षा ट्रॅफीक पोलीसच याकडे लक्ष ठेवून असतात. रेती वाहतूक,कोळसा वाहतूक, जेएनपीटीतून येणारे ट्रॅालर्स या सा-यांकडून रोज गोळा होणारा पैसा मोजला तर मोजता येणार नाही इतका पैसा जमा होतोय हा पैसा जातो कुठे, यात कोण वाटेकरी आहेत, हेच पैसे परत मतदारांना आमीष म्हणून वाटले जातात की अधिका-यांच्या घरी जातात याचा शोध लावला पाहिजे.
तूर्त एवढेच की सध्या रायगडात महसूल खात्याचा पर्दाफाश झालेला आहे आणि पोलीस खात्याचा पर्दा रस्तोरस्ती फडकत आहे.
दीपक शिंदे, रायगड.
No comments:
Post a Comment